ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਕੇਸ ’ਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਬੋਲੇ- ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ
05/30/2023 5:43:15 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਅਨਸ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇ. ਕੇ. ਐੱਲ. ਐੱਫ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ.) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਿਣੌਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਘਿਣੌਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ।
ਫਿਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਲਿਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇਤਾ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਸਾਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
