ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੈਣਗੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 574.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021-22 ’ਚ 3,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ 2021 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।

ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 31 ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ’ਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਜੀਪ ਜਾਂ ਵੈਨ ਹੈ?

ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ, ਟਾਇਲਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੈਣਗੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਅਭਿਆਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2026 ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।