ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, UAPA ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਇਜ਼
01/09/2020 2:56:58 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਏ. ਪੀ. ਏ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1967 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
