ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ''ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰੱਖੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਢਾਕਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13ਵੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਦਸਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਫਰਜ਼ੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਧੋਖਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਜ਼ 14.96 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 

1. ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ।
3. ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (Caretaker) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਨਵੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 299 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (BNP) ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 84 ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (Referendum) ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।