ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

ਹਰਿਆਣਾ— ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 2018-19 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੌਨ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿਖਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 2018 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੌਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਡਿਊਲ ਜਲਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰਾਫਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।