ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਿਊ ਵ੍ਹੇਲ ਗੇਮ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਿਊ ਵ੍ਹੇਲ ਵਰਗੇ ਗੇਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਖੇਡ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਧਨਜਯ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖੇਡ ਬਾਰੇ 'ਫਾਇਰਵਾਲ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਾਇਰਵਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 73 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਲਿਊ ਵ੍ਹੇਲ ਗੇਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯਾਹੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਲਿਊ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਿਊ ਵ੍ਹੇਲ ਚੈਲੇਂਜ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਚੁਨਿੰਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਕੰਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ।