ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦ ''ਚ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ SC ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰ
Saturday, Nov 21, 2026 - 11:36 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੀਕਾਲ’ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ, 5 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023’ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਰੀਕਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ (ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ) ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ‘ਸਪਲਿਟ ਵਰਡਿਕਟ’ (ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ) ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਰੀਕਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੂਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਸਪਲਿਟ ਵਰਡਿਕਟ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਕੰਫਲਿਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰੈਸਟ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
