ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ''ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ'' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1.71 ਲੱਖ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।