ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ''ਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
Monday, Nov 16, 2026 - 08:49 PM (IST)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਸ ਪਛਾੜੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
J&K Minister Mir Saifullah’s call for the restoration of a separate state flag, along with Article 370 and special status, is a reminder of the regressive politics that continues to distract from the real aspirations of the people. India is one sovereign nation, united by one Constitution and one national flag. The constitutional changes of August 2019 settled the question of J&K’s erstwhile special status. In a strategically sensitive border region, reopening old political fault lines serves little public purpose. The youth of J&K deserve jobs, investment, development and lasting peace not endless debates over the past. National integrity must never become a casualty of electoral politics. Nation First. Always. @BJP4India @BJP4JnK
— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) November 16, 2026
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਹੀਣ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ।" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
