ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਜਾਣੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਥਕ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ MSP ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ: ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਪੱਕਾ—
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਦਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ’ ਅਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ-
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।