ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ PMFME ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ PMFME ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (PMFME) ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਵੂਮੈਨ) ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਿਆਦ
PMFME ਯੋਜਨਾ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 2026 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੁੱਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ
ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਾਰ ਜਾਂ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 14 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜੈਮ (GeM) ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ (MoU) ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਉਦਮੀ ਜੈਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 4,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਡ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ (SHGs) ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3.65 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਿੱਚ 1.7 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PMFME ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਣਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਮਖਾਣਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।