ਰੇਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਉਨਾਵ ਸਣੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad: I am going to write to Chief Ministers of all states and Chief Justices of High Courts to appeal that investigation in rape cases involving minors should complete within 2 months. I have issued necessary directions to my department as well. https://t.co/sSTJV4UCr6

— ANI (@ANI) December 7, 2019

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।'
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਭਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 1023 ਨਵੇਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 400 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 160 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 704 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਪਾਇਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਨ।