''ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ'' ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਮੰਦਰ

08/20/2019 1:14:17 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 'ਰਾਮ ਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ' ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਲਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ. ਐੱਸ. ਵੈਧਨਾਥਨ ਨੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਵਕੀਲ ਵੈਧਨਾਥਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛ ਅਤੇ ਕਛੂਏ ਦੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ (ਸਲੈਬ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਤੱਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜੈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1528 'ਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਸਮਜਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1853 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1885 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਾ। 6 ਦਸੰਬਰ 1992 'ਚ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ— ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ। ਸਾਲ 2011 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


Tanu

Content Editor

Related News