ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਫਾਂਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਕਰੀਬ 4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰੀਆ, ਭਾਰੀ ਧਾਤੂ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਹਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਖੁਰਾਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 37.7 ਫੀਸਦੀ ਮਾਨਕ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਾਨਕ 'ਤੇ ਖਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 87 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।