ਰਾਜੀਵ ਕਤਲਕਾਂਡ: ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
Wednesday, Jan 24, 2018 - 02:33 PM (IST)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲੱਬ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 1999 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. (ਮਲਟੀ ਡਿਸੀਪਲਨਰੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਵੋਲਟ ਦੀਆਂ 2 ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਆਈ.ਈ.ਡੀ. (ਇੰਪਰੂਵਾਈਜ਼] ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਜ਼) ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਪੇਰਾਰੀਵਾਲਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਆਈ.ਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਥਨ ਅਤੇ ਮੁਰੂਗਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।