ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ: ਪਾਇਲਟ ਖੇਮੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਜੈਪੁਰ— ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸੀ. ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਖੇਮੇ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿ੍ਹਪ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਾਇਲਟ ਖੇਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਹਿਲੋਤ ਖੇਮਮਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਖੇਮੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਗਹਿਲੋਤ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ’ਚ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੌਖਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬਗਾਵਤੀ ਤੇਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ’ਚ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਇਲਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆਲ੍ਹਾ ਕਮਾਨ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਇਲਟ ਖੇਮੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।