ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਜੈੱਕ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ  ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ  ਹਾਈਜੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। 

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8