ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ''ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''''ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਚ ਫੰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਬਦਲ ਹੈ।''''
ਇਸ ''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ''ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।