ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2023-24 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2019-20 ’ਚ 712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2022-23 ’ਚ 448 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60 : 40 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਜਣੇਪਾ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ, ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਲ੍ਹੜ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ 2016 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ’ਚ 21 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020 ’ਚ 18 ਰਹਿ ਗਈ।

2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਪਿੱਛੇ 105 ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ?

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।