ਪੰਜਾਬ ''ਚ 47 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ''ਚ ਸਿਰਫ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਟਾਪ ''ਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10.2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2.47 ਲੱਖ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 75,558 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 4,421 (5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2,563 ਵਿਚੋਂ 153 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ (5.96 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ 49,072 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.970 ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1,37,024 'ਚੋਂ 12,074 (8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ 19,259 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 9,013 ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ (14,562 ਵਿਚੋਂ 4,345), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 27.14 ਫ਼ੀਸਦੀ (15,380 ਵਿਚੋਂ 4,175) ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ (23,173 ਵਿਚੋਂ 5,169)  ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 2,762 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 123 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਾਰਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 94.5  ਫ਼ੀਸਦੀ (5,010 'ਚੋਂ 4,738) ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ 94.18 ਫ਼ੀਸਦੀ (34,699 ਵਿਚੋਂ 32,681) ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਸੀ. ਟੀ ਲੈਬਾਂ ਲਈ 909.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

BSNL ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ BSNL ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਿਮਟਿਡ (BSNL) ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 1.4 ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।