ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਤੇ ਛਾਂਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 15.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਛਾਂਟੀ  ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਟੀ.)-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ-9 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਨਜਮੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ "ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ" ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰੁੱਖ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਜੀਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ 'ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ' ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰੀਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਪੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸੰਜੀਵ ਬਾਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਐੱਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 15.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਮੋਟਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡੀਪੀਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।