ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜੰਮੂ ’ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ ਜਦੋਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, 748 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 2821 ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2203 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵੱਲ ਹਨ। 28 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 16427 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਭੋਜਨ

ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਟੈਸਲਾ ’ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ- ‘ਚੀਨ ’ਚ ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ’

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 842 ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 1118 ਹਨ। ਗੋਆ ’ਚ ਸਿਰਫ 97 ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ) ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– YouTube ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਲਾਨ