ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ : ਸਿਰਫ਼ 8760 ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, 1.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ’ਚ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8760 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 6.21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 28,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1241 ਇੰਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 997 ਨਾਲ ਅਾਸਾਮ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 419 ਇੰਟਰਨ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।

ਗੋਆ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਤੇ ਇਕ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 249 ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 289 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 60 ਮਿਲੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 445 ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਦੂਜੇ ਦੌਰ ’ਚ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਅਸਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। 327 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1.18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ। 4.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ 82,000 ਹੀ ਆਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੀ. ਐੱਮ. ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਟਰਨ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।