ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ਼ ਉਰਫ਼ ਅਸ਼ਫਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੂਜੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਰਿਫ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-32 ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਿਫ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ

ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 7 ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਦੀ ਇਕਾਈ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3 ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।