ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸੂਬੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2047 ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਬੀ.ਵੀ.ਆਰ. ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 19 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ 'ਸੇਂਗੋਲ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦਾ ਟਵੀਟ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 11 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।