PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 'ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ', ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਯੁਲੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਰਤਨਾਟਿਅਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੋਣੀ, ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਭਾਣਾ

ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਚਾਰਯੁਲੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਰਯੁਲੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਦਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।