PM Kisan Yojana: 21ਵੀਂ ਕਿਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ! ਇਸ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM KISAN) ਯੋਜਨਾ ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2,000 ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ (20 ਅਕਤੂਬਰ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ PM KISAN ਦੀ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 8.55 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 171 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 3.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।

ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
20ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 2 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ 9.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 21ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM KISAN) ਸਕੀਮ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (2,000 ਹਰੇਕ) ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।