BS-4 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬੀ.ਐਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਭਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹਨ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਰਜਿਸਟ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਸ ਮੰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੀਐਸ -4 ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਬੀਐਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀ.ਐਸ. -4 ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਵੇਗੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀ.ਐਸ.-4 ਸਟਾਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਰ ਆਪਣਾ ਬੀ.ਐਸ.-4 ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੁਲ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐਸ.-4 ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀ.ਐਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ 'ਫੇਸਲੈੱਸ' ਅਪੀਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ? ਜਾਣੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਵੰਦ