ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੋਰਾ! ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ: ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਚਿਹਰਾ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਿਅਰਕੀ ਨੇ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਗੋਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
 
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਮੀ ਦਾ ‘ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਕ੍ਰੀਮ’ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ‘ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਇਮਾਮੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਹੈਂਡਸਮ ਕ੍ਰੀਮ’ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਰੀਮ 2013 ਵਿੱਚ 79 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਰੀਮ ਉਸਨੂੰ ਗੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਸ਼ਮੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੋਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੋਰਾਪਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਓ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮਾਮੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਚਮੜੀ ਗੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਫੋਰਮ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਫੋਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਮੀ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਓਪੀ (ਇਮਾਮੀ) ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਹੈਂਡਸਮ ਕਰੀਮ ਨਾਮਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨਿਖਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।