18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੀਤ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਅ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੁਆਂ, ਜੈਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।