ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਟਰੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡ-ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।