ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ LG ਦੀਆਂ 'ਸ਼ਕਤੀਆਂ', ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ 22 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) 2023 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - BSF ਨੇ ਸੁੱਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਡਰੋਨ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ

ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ, ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 AA ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ 1991 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ! ਜਾਣੋ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 AA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਸੰਸਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇੱਥੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।