ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ : ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਜੇ. ਆਈ.) ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ।

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਰਜ ਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਤੀਜੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਜੀ. ਜੇ ਆਈ.) ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਜੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।