ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ? ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ (BCD) ਨੂੰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 8.75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 19.25% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ ਗਈ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 8.75% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 19.25% ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ 8.75% ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 19.25% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।