ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ! ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ (ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਆਸਾਨ 
ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ:
• ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ: ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 200 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੀਐਮ-ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਲਪਾਹਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਕਰਨਾਟਕ ਮਾਡਲ: ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਹੈਲਥ ਮਿਕਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ 'ਪੀਐਮ-ਪੋਸ਼ਣ' ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।