UPI ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਚਾਂਦੀ! ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ UPI ਅਤੇ ਰੁਪੇ (RuPay) ਡੇਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਰਮ ਹੋਇਆ ਦੂਰ: ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ 
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲੇਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ.' (MDR) ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ FDI ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ 
ਸਕੱਤਰ ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।.

ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ, 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਲਈ ਤਿਆਰੀ 
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (NPA) ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।