ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ''ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50% ਛੋਟ, ਇਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Thursday, May 07, 2026 - 12:55 AM (IST)
ਰਾਏਪੁਰ : ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ (ਪੰਜੀਕਰਨ) ਫੀਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਪੱਤਰ (ਗਜ਼ਟ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
