ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ : ਰਿਜਿਜੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੱਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਗੌਰੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਿਕ ਮਤਭੇਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 69,511 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 59,87,477 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।