NMC ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ, 3.5 ਲੱਖ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ  ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ (NMC) ਬਿੱਲ-
ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਬਿੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲਵੇਗਾ।ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.5 ਲੱਖ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(1) 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਆਦਿ ਲਈ 'ਨੈਕਸਟ' ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐੱਮਸ. ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ ਕਰਨਗੇ।

ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਕੱਢਿਆ ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਤੇ ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸਣੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓ.ਪੀ.ਡੀ., ਐਮਰਜੰਸੀ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।