ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਚੀਨੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗੀ ਮਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੀਨ ਹੰਕਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 'ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ' ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ (DPIIT) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਚਲਾ ਰਿਹ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਓਮੀ ਅਤੇ ਓਪੋ ਵਰਗੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। 

ਹੁਵਾਵੇਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡ.ਟੀ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਣ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ - Dongfang, China Light ਅਤੇ Power ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਲੇਨੋਵੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈ। 

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਢੁੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ।