1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ... ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ! LPG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ...

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ- 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ: ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ
ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅੱਪਡੇਟ: ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਭ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ: ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ EMI 'ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਆਂ FD (ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ) ਦਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੈਨ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
UPI ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ UPI ਅਤੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ WhatsApp ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ) 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਕ
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ: ਜੇਬਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣਗੀਆਂ
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ: ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਸੋਈ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ
ਐਲਪੀਜੀ ਕੀਮਤਾਂ: ਆਮ ਵਾਂਗ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਹਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।