ਭਾਰਤ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਕੇ. ਪੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਬੈਂਕਿੰਗ-UPI ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਬਦਲਾਅ

ਕੇ. ਪੀ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸੋਨਾ ਜਾਏਗਾ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ! ਇਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਹਲਚਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੀਰੇ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕੇ. ਪੀ. ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਕੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 60 ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਪੈਸਾ... RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿੰਬਰਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਤਿੰਨ-ਪਾਸੜ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀਰੇ’ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀਰੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਭਰੋਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt