ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ‘ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ’ ਰੱਖੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ- ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ (ਆਸ) ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੌਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਹਮ’ ; ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ

ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ’ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਉਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ: ਯੂ. ਪੀ. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਤਲ