ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ NEET UG ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : NEET 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NEET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ 14 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 571 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 4750 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹੁਕਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1,08,000 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 720 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 180 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕਾ ਰੀਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ।  ਪਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 67 ਟਾਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਟਾਪਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ, ਗਰੇਸ ਅੰਕ ਵਰਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੀਬਾਗ, ਸੀਕਰ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੋ ਜਵਾਬ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।