ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ​​​​​​— ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁੱਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਰਹੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-6 'ਚ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ 3360 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 'ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਲਾਟ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੁੱਡਾ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।
 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਇਮਾਰਤ ਕੇਸ: ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ 22 ਤੱਕ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਏਜੇਐੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐੱਲ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 56 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਟੀਓ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿਚਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਏਜੇਐੱਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ।