ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ 2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏਜ਼ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 42,387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ 49,018 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 40,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 57585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 53250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 81683 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2017-18 ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ) ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ 29302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਅਤੇ 53625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੋਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ ਜਦਕਿ 2.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤਕ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੋਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (ਜੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਏਜ਼) 6.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏਜ਼ 86281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏਜ਼ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 2.41  ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।
ਓਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।