ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਮਸੇਤੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸੇਤੁਸਮੁਦਰਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਮਸੇਤੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੇਤੁਸਮੁਦਰਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਮਿਨੀਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਰਾਮਸੇਤੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ 'ਸੇਤੁਸਮੁਦਰਮ ਸ਼ਿਪ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਏਲਾਇੰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ।'' ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸ਼ੀਪ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਮਸੇਤੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਸੇਤੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ।