ਮੋਦੀ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰੂ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 83 ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ‘ਗੁਪਕਰ’ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੰਮੂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਟਵਾਰਾ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਦੀ’ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।