ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ : ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ , ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 57 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ’ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਵੀਂਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ , ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ।