ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ,‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ.)– ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 2019 ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤਲਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।